प्रधानमन्त्री कोइरालाको संकट

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यतिखेर संकटमा छन् । उनको यो संकट सरकारको सहयात्री दलबाट उत्पन्न भएको होइन । सहमतिमा संविधान बनाउने माग गर्दै आएका प्रतिपक्षीहरू पनि उनको संकटका कारण होइनन् । न त, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार, बेथितिबाट आक्रान्त जनता नै उनको संकटका कारण हुन् । सरकार बलियो छ । तर, जनताका बीच लोकपि्रय भएका कारणले बलियो भएको होइन, जड भएका कारणले बलियो देखिएको हो । संकटको कारण प्रधानमन्त्री आफैं हुन् । उनी आफ्नैै विरोधाभासी विचारको संकटले घेरिएका छन् जसलाई नैतिक संकट भन्न सकिन्छ । उनको सरकार लक्ष्य र गन्तव्यहीन देखिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भनिन्छ । तर, आफूलाई संसदीय व्यवस्थाप्रति समर्पित बताउँदै आएका कोइराला यति कमजोेर प्रधानमन्त्री साबित भइरहेका छन् जसको आफ्नै सरकारमाथि कुनै पकड र नियन्त्रण छैन । मन्त्रीहरू छाडा र अनुशासनहीन छन् । गठबन्धनका नाममा प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीकोे हस्तक्षेप बेलायतमा सम्भव छ । नेपालमा त त्यस्तो हस्तक्षेपले सरकारै ढल्न सक्छ ।
समाजमा रहेका विकृति र असंगतिका विरुद्ध सक्रिय हस्तक्षेप गर्न नसक्ने सरकारको कुनै उपादेयता छैन । जनताका लागि सरकार हुनु र नहुनु बराबर नै छ । अभाव, महँगी, भ्रष्टाचार र विपत्ति कुनै पनि घटनामा सरकारको कतै उपस्थिति देखिँदैन । कोइराला न त संविधान निर्माणको मियो बन्न सकेका छन्, न त सुशासनका प्रेरक । उनको हैसियत एउटा अर्को प्रधानमन्त्रीको तहबाट माथि उठेको छैन । सुरुको अवस्थामा उनको नामसँग जोडिएको सरल, स्वच्छ र त्यागीजस्ता शब्द अर्थहीन साबित भइसकेका छन् । उनी दिन-प्रतिदिन जटिल र कठोर बन्दै गएका छन् । राजनीतिमा आँखाले देखिएका सबै कुरा सत्य हुँदैनन् । प्रत्यक्ष जे देखिएको छ, त्यसको विपरीत दिशामा रहेको यथार्थ पत्ता लगाउन मानिस शिक्षित र चतुर बन्नु पर्दैन । निडर र साहसी चरित्र भएको मानिसको स्वभावमा नै यो गुण निहित हुन्छ । यथार्थवादीहरू न त जीवनको कठोर सत्यसँग डराउँछन्, न त समयमा कठोर निर्णय लिनबाटै चुक्छन् । सुशील कोइराला भावुक अभिनय गर्न सक्छन् तर यथार्थको सामना गर्न सक्दैनन् । चिकित्सक गोविन्द केसीको आमरण अनशन यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । उनी जतिबेला प्रधानमन्त्री बने, त्यतिबेला केसी अनशनमा थिए । उनैले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि केसीले अनशन तोडेका थिए । तर, उनले केसीका जायज माग पूरा गर्न सकेनन् । चिकित्सक केसी पाँचौंपटक आमरण अनशनमा बस्नुपर्‍यो । उनको अनशनले पूरै नेपाली समाजलाई उद्वेलित गरायो । जनताले केसीका मागप्रति अपार साथ र समर्थन दिए । अन्ततः जनताको दबाबका अघिल्तिर सरकार झुक्नैपर्‍यो । संविधान निर्माणको चर्चालाई केसीको अनशनले पूरै दुई साता ओझेलमा पार्‍यो । जनआन्दोलनपछिको समयमा जनताले दिएको

जनादेशअनुसार संविधानका मूल तत्त्वहरू के हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरू निर्णयहीनताको दलदलमा फसेको जनताले स्पष्ट देखेका छन् । संविधान निर्माणमा मञ्चन भइरहेको सत्ताकेन्दि्रत नाटकबाट दिक्क भएका जनतामा संविधानसभामा उपस्थित सबै दलप्रति वितृष्णा जागेको छ । कांग्रेस पार्टीका सभापतिका रूपमा पार्टीले स्वीकार गरिसकेका संविधानका मूल तत्त्वहरू नेपाली जनतालाई शक्तिशाली बनाउने केन्द्रमा स्थापित गर्न उनी चुकेका छन् । सरकार प्रमुखका रूपमा संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच समन्वयात्मक वातावरण निर्माण गर्न पनि उनी विफल भइसकेका छन् ।
विगतका सरकारहरूको पतनको मूल कारण जनताको असन्तोष हो भन्ने ज्ञान प्रधानमन्त्री कोइरालामा हुनुपर्ने हो । नेपालमा अतीतबाट सिक्ने चलन छैन । जनआन्दोलनपछि जोजो प्रधानमन्त्री भए, ती सबै आफ्नै अहंकारको रापमा परेर सकिएका हुन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा कोइरालाको सरकार बलियो देखिएको छ । एमालेसँगको गठजोडका कारण सरकारसँग संसद्मा दुई तिहाई शक्ति भएको दम्भ छ । तर, यत्तिकैले केेही हुने होइन । प्रतिपक्षी दलहरू राजनीतिक विचलनमा गएकाले मात्रै सरकार स्थिर देखिएको हो । भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहिया भन्ने गर्थेे, जीवित देश परिवर्तनका लागि पाँच वर्ष कुर्दैन । वर्तमान सरकारका नाममा पाँच वर्ष कुर्ने मनस्थितिमा जनता देखिंदैनन् । जनता र सरकारबीच अविश्वासको खाडल दिन-प्रतिदिन गहिरिंदै गएको छ । सदरमुकाममा एउटा दमकलसम्म नभएर आगलागीले घर खरानी पारेपछि आफ्नै आँगनमा शरणार्थी भएका जनताले केको मोह र केको आशामा सरकारको जय-जयकार गर्नु ? बाढी-पहिरोले घर बगाएपछि सुकुम्बासी भएका जनता के भनेर सरकारको पछि लाग्नु ? चेलीहरू दिनहुँ बलात्कारजस्ता अमानवीय घटनाको सिकार हुने देशमा जनताले सरकारप्रति किन भरोसा राख्नु ? असन्तोषको डढेलो देशभरि सल्किंदै जाँदा राजनीतिले कतिबेला कुन कोल्टे फेर्छ कसैले भन्न सक्दैन । एमालेभित्र कोइरालालाई विस्थापित गरेर सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने व्यग्रता स्पष्ट देखिएको छ । समयमा संविधान बन्न नसकेपछि त्यो व्यग्रता अझै बढेको छ । मन्त्रीहरूबाटै पछिल्ला घटनाक्रमका सबै अपयश प्रधानमन्त्रीका टाउकामा थोपर्ने काम भइरहेको छ । एमालेको राजनीतिक चरित्र सदैव सत्तामुखी छ । संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएकाले मन्त्रीहरूले लिएको सबै सही गलत निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले बोक्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीमा न त त्यस्ता गलत निर्णय बदर गर्ने साहस देखिएको छ, न त मन्त्रीहरूलाई तह लगाउने आँट । भागबन्डामा चलेको सरकार त्यसविरुद्ध उभिन सक्ने त कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीका खास सहयोगीहरू प्रतिपक्षसँग मिलेर समीकरण बदल्ने धन्दामा लागेका छन् । तर, समीकरण बदल्नु त्यति सहज छैन । दुनियाँमा कम्युनिज्म भावनामा मात्र रहे पनि एमाओवादीमा कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकताको धङधङी बाँकी नै छ । त्यो पार्टीमा कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो शत्रु मान्ने मानसिकता बोेकेका सत्तालोलुप नेताहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । संविधानका विवाद सुल्झाउन कांग्रेस-माओवादीबीचको समीकरण एक मात्र उपयुक्त बाटो हो । पुरानो र नयाँ राजनीतिक शक्तिको घर्षणले समझदारीमा पुग्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्छ । तर, अहिले यो सम्भव देखिएको छैैन । आफूलाई कम्युनिस्टविरोधी बताउने कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेता एमालेसँगै मिलेर प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणका पक्षमा छन् । उनीहरूका लागि यो बाटो सजिलो पनि हो । प्रतिपक्ष सहमतिमा संविधान निर्माणको एउटा बिन्दुमा उभिएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रक्रियामा संविधान निर्माण गर्ने अर्को बिन्दुमा । उनी कतिबेला कसको दबाबमा परेर के निर्णय गर्छन् ? कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । प्रतिपक्ष उनीप्रति भरोसा गर्ने अवस्थामा देखिंदैन । उसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकार कमजोर भएको अवस्थामा आन्दोलन चर्किन नसक्ने होइन । तर, जनता आन्दोलनप्रति निरपेक्ष छन् । यो अवस्थामा आन्दोलनको किञ्चित मात्र पनि औचित्य छैन । पछिल्लो समयमा भारत सरकारले स्पष्ट शब्दमा संविधान सहमतिमा नै बनाउन दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री सहमतिका पक्षमा देखिएका हुन् । भारतका विदेश सचिव त्यही दबाब दोहोर्‍याएर काठमाडौंबाट फर्केका छन् । असन्तोष देशभरि फैलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्र त झन् सरकारप्रति असन्तोषको आगो सल्किन थालेको छ । सत्ताको कन्तुर आफैंसँग मात्र राख्ने उनको नियतमा स्वयं उनकै इमानदार समर्थकहरू शंका गर्न थालेका छन् । उनीहरूमा सरकारविरुद्धमा जुन व्यग्रता देखिएको छ, पार्टी भित्रैको अर्को पक्षमा त्यो व्यग्रता देखिन्न । त्यो पक्ष सरकारको स्वाभाविक पतन पर्खेर बसेको छ । महाधिवेशनको संघारमा सरकार गिराएर अपयश लिने मनस्थितिमा छैन, पार्टीभित्रको विपक्षी । महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षका कमजोरीहरू समेटेर घेराबन्दी गर्ने पक्षमा देखिएको छ विपक्षी समूह । पार्टी सभापतिका रूपमा कोइरालाले पार्टीलाई संस्थागत बनाउन सिन्कोसम्म भाँचेका छैनन् । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनादेखि नै पार्टीलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने नारा दिंदै आएका सभापतिले अराजक शैलीमा पार्टी चलाएका छन् । पार्टीले धर्मनिरपेक्षतालाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि पार्टीका नाममा धर्मविशेषको प्रचार र 'लबिइङ' वाञ्छनीय हुने विषय होइन । तर, उनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस बाटो बिराएको हुस्सु पथिकको अवस्थामा पुगेको छ । संविधानका बारेमा कांग्रेस स्पष्ट छैन । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको संघीय गणतन्त्रको नीतिप्रतिको निष्ठामा चुकेको छ, कांग्रेस । एमालेसँग गठबन्धनमा पसेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा निकै ठूलो विचलन आएको छ । सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ कि एमाले ? जनताले भेउ पाउन सकेका छैनन् र चासो पनि राखेका छैनन् । संविधान निर्माणको प्रसंगमा अहिले देखा परेको संकट जानीबुझी गरिएको 'डाइभर्सन' हो । राज्यको पुरानो स्वरूपमा प्रशासनिक र आलंकारिक परिवर्तन मात्रै गरेर आर्थिक र अन्य विषयहरू यथास्थितिमा नै राख्न अहिलेसम्म खाइपाई आएका, पहाड र मधेस, दुवैतिरको भुईंफुट्टा वर्ग मरिमेटेर लागेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् लगायत सबै क्षेत्रमा छाउँदै आएको यो वर्गको असीमित र अदृश्य प्रभाव र पकड छ नेपालको राज्य-सत्ता र शक्तिको संरचनामा । यो वृत्तले अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीनै पक्षलाई आफूभित्र समाहित गरिसकेको छ । गणतन्त्रपछिका सबै सरकारहरूले त्यही खाइपाई आएको वर्गसँग आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । बीपी कोइरालाले आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा यो वर्गको पहिचान गर्नुभएको थियो । तर, उहाँकै सान्निध्यमा राजनीति गरेका प्रधानमन्त्री कोइराला यतिबेेला त्यही वर्गका निमित्त बनेका छन् । यही कारण हो, यो वा त्यो बहानामा, संविधान बन्न सकेको छैन । संविधानको बहसलाई नेताहरू जनताका बीचमा ल्याउन हिचकिचाइरहेका छन् । जनताको सम्मति र सहमतिबिना बनेको संविधान प्रयोजनहीन हुन्छ । नयाँ संविधानले भुईंफुट्टावर्गको चक्रव्यूह तोड्नुपर्छ । जनताको निरन्तर सहभागितामा बनेको संविधानले नै त्यो व्यूह तोड्न सक्छ । त्यसलाई नतोडेसम्म नयाँ नेपाल निर्माणको सपना कसैले पनि नदेखे हुन्छ ।
__कान्तिपुर